PM E-Drive Scheme: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकारी सब्सिडी

भारत सरकार की “पीएम ई-ड्राइव योजना” का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। इस योजना के तहत, विभिन्न श्रेणियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “फेम इंडिया” (FAME India) का विस्तार है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत सब्सिडी केवल उन गाड़ियों को दी जाती है जो विशेष मानदंडों को पूरा करती हैं, जैसे बैटरी क्षमता, रेंज, और वाहन की उत्पादन लागत।

सब्सिडी के लिए योग्य गाड़ियों की सूची

योजना के प्रमुख लाभ:

1. पर्यावरण सुरक्षा: इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
2. वित्तीय बचत: सब्सिडी मिलने के कारण इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को उनकी खरीद पर सीधा लाभ मिलेगा।
3. दीर्घकालिक लागत में कमी: इलेक्ट्रिक वाहनों की मेंटेनेंस और फ्यूल की लागत पारंपरिक वाहनों के मुकाबले काफी कम होती है।

योजना के लिए पात्रता कैसे प्राप्त करें?

1. योजना के तहत सब्सिडी केवल उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी जो सरकार द्वारा प्रमाणित हों।
2. गाड़ी को कम से कम 80 किमी की रेंज और न्यूनतम 3 kWh बैटरी क्षमता होनी चाहिए।
3. गाड़ी की अधिकतम कीमत 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

1. योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अधिकृत डीलरशिप से ही वाहन खरीदना होगा।
2. सब्सिडी सीधे वाहन की कीमत से घटाकर दी जाएगी, जिससे आपको रियायती दर पर वाहन मिलेगा।
3. वाहन की खरीदारी के बाद, आपको योजना के तहत सभी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी।

पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच को सरल बनाना और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि वे पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।