PMAY-G: ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और पक्के मकान बनाने की योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य ग्रामीण भारत के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के और किफायती मकान प्रदान करना है। 2016 में शुरू की गई यह योजना, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका लक्ष्य 2022 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना था, जिसे अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को एक पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जो बेहतर जीवनशैली और सुरक्षित आवास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

विवरण	विवरण
योजना का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
शुरुआत की तिथि	20 नवंबर 2016
लक्ष्य	2024 तक ग्रामीण भारत में सभी के लिए पक्का घर
लाभार्थी	ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले परिवार
प्रदान की जाने वाली सहायता	सामान्य क्षेत्र में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता
सब्सिडी	ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए आसान किस्तों में वित्तीय सहायता
कार्यक्रम का संचालन	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
घरों का आकार	न्यूनतम 25 वर्ग मीटर (शौचालय सहित)
सहायता के स्रोत	केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 अनुपात में वित्त पोषण
जॉब कार्ड	मनरेगा (MGNREGA) के तहत 90-95 दिन की मजदूरी का प्रावधान

PMAY-G योजना के लाभ

1. वित्तीय सहायता: योजना के तहत, ग्रामीण परिवारों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सामान्य क्षेत्रों में यह सहायता ₹1.20 लाख है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि ₹1.30 लाख है।
2. सौभाग्य योजना का लाभ: इस योजना के तहत बनाए गए मकानों में बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जो ग्रामीण परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराता है।
3. उज्ज्वला योजना का लाभ: PMAY-G के तहत लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन भी दिया जाता है, जिससे उन्हें स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिलती है।
4. मनरेगा का लाभ: मकान निर्माण के दौरान लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी भी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है।
5. शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर मकान में शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार होता है।

PMAY-G के लिए पात्रता

पात्रता मानदंड	विवरण
परिवार का बेघर होना	योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो बेघर हैं या कच्चे मकान में रहते हैं।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आधार पर चयन	SECC 2011 के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
बैंक खाता	लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है ताकि वित्तीय सहायता सीधे खाते में जमा हो सके।
आधार कार्ड	आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

PMAY-G में आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन: लाभार्थी ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता की जानकारी आवश्यक है।
2. जिला प्रशासन से संपर्क: लाभार्थी अपने जिले के प्रशासनिक कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
3. जांच और सत्यापन: आवेदन के बाद, जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थी की पात्रता की जांच की जाती है। पात्र पाए जाने पर उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है।

PMAY-G का प्रभाव

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ने ग्रामीण भारत में लाखों परिवारों को पक्के और सुरक्षित घर प्रदान करके उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत परिवारों को न केवल वित्तीय सहायता मिलती है, बल्कि शौचालय, बिजली, और एलपीजी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होता है।

PMAY-G ने ग्रामीण भारत में आवास संकट को दूर करने में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का विस्तार और इसका प्रभाव भारतीय ग्रामीण समाज के लिए लाभकारी साबित हो रहा है।